केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात में वृद्धि को रोकने के लिए निर्यात को सीमित किया

केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात में वृद्धि को रोकने के लिए निर्यात को सीमित करने का फैसला किया

केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात में वृद्धि का मुकाबला करने के लिए एक निर्यात सीमा शुरू करने का फैसला किया। इस फैसले को लेकर सरकार ने नोटिस भी जारी किया है. लेकिन सरकार के इस फैसले ने चीनी कंपनियों के शेयरों में निवेश करने वाले निवेशकों का स्वाद खराब कर दिया है. पिछले दो दिनों में चीनी कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है। बुधवार को शेयर बाजार खुलने के बाद मंगलवार को सरकार के फैसले के बाद चीनी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई.

सरकार के इस फैसले के बाद चीनी कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. द्वारिकेश शुगर के शेयर 9.43% नीचे हैं, जबकि बलरामपुर चीनी में 8% की गिरावट है। त्रिवेणी शुगर 5.86 फीसदी, डालमिया भारत शुगर 7.76 फीसदी, मवाना शुगर का शेयर 5 फीसदी गिरा।

भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। वहीं, ब्राजील सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जिसके बाद भारत का नंबर आता है। दरअसल, चीनी कंपनियों ने अक्टूबर 2021 से अप्रैल 2022 के बीच बहुत अधिक चीनी का निर्यात किया। सरकार ने निर्यात की सीमा 10 मिलियन टन चीनी निर्धारित की। इससे पहले 2020-21 में करीब 72 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया था।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मूल्य नियंत्रण विभाग के अनुसार, 23 मई को घरेलू बाजार में चीनी की औसत कीमत 41.58 रुपये प्रति किलोग्राम थी। जबकि अधिकतम कीमत 53 रुपये प्रति किलो और न्यूनतम कीमत 35 रुपये प्रति किलो है। चीनी के दाम बढ़ने से चीनी का इस्तेमाल करने वाली चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं। मिठाई, कुकीज, चॉकलेट और शीतल पेय की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। इसी वजह से सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए चीनी निर्यात की सीमा तय की।

क्वाड सम्मेलन से पहले प्रधान मंत्री मोदी की जापान यात्रा के बीच, चीन ने समझा और कहा कि “इंडो-पैसिफिक रणनीति अनिवार्य रूप से विफल हो जाएगी।”